PM Awas Yojana Gramin Survey: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत नया सर्वे शुरू होने की खबर ने उन हजारों परिवारों को उम्मीद दी है जिन्हें अब तक पक्का घर नहीं मिल पाया था। सरकार का उद्देश्य है कि ऐसे हर ग्रामीण परिवार तक योजना की सहायता पहुँचे जो अभी भी कच्चे घरों में रह रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति के कारण पक्का घर नहीं बना पा रहे। इस नए सर्वे की शुरुआत से उन परिवारों के लिए भी रास्ता खुल गया है जो पिछली बार किसी कारणवश आवेदन से छूट गए थे।
पक्का घर देने के लिए सरकार का प्रयास
यह योजना हमेशा से ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित, मजबूत और पक्का घर देने के उद्देश्य से चलाई जाती रही है। सरकार ने पहले भी लाखों परिवारों को सहायता राशि देकर उनका घर बनवाने में मदद की है। अब नए सर्वे के बाद एक बार फिर पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे वे सम्मानपूर्वक अपना घर तैयार कर सकें। कई परिवार पहले ही योजना का लाभ ले चुके हैं, जबकि बाकी बचे लोगों के लिए यह नया सर्वे एक बेहतर अवसर लेकर आया है।
डिजिटल सर्वे ऐप से आसान प्रक्रिया
इस बार सरकार ने सर्वे प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया है। ग्रामीण परिवार अपने मोबाइल फोन की मदद से ही सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए आवास योजना ग्रामीण सर्वे ऐप उपलब्ध कराया गया है, जिसमें घर की जानकारी, दस्तावेज़ और फोटो अपलोड करके आवेदन पूरा किया जा सकता है। डिजिटल प्रक्रिया होने से लोगों को किसी सरकारी दफ्तर में चक्कर नहीं लगाना पड़ता और पूरा काम घर बैठे ही पूरा हो जाता है। यह बदलाव खासकर उन लोगों के लिए राहत है जो दूर-दराज़ के गांवों में रहते हैं।
सत्यापन के बाद किस्तों में मिलेगी सहायता राशि
सर्वे पूरा होने के बाद सरकार की ओर से आवेदक के दस्तावेजों और परिवार की स्थिति का सत्यापन किया जाता है। पात्र पाए जाने पर सरकार घर निर्माण के लिए तय राशि किस्तों में जारी करती है। यह रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। कई राज्यों में पात्र परिवारों को पहले ही सहायता मिलना शुरू हो गया है और बाकी जिलों में भी प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत साल 2015 में की गई थी। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। इसका लक्ष्य है कि हर कमजोर आर्थिक स्थिति वाला ग्रामीण परिवार पक्का और सुरक्षित घर में रह सके। सरकार तय मानकों के अनुसार पात्र परिवारों को ₹1,20,000 से ₹1,30,000 तक की राशि घर बनाने के लिए देती है। राज्य के हिसाब से यह राशि थोड़ी बदल भी सकती है।
ग्रामीण परिवारों के लिए बड़ी राहत
ग्रामीण इलाकों में आर्थिक तंगी और बढ़ती महंगाई की वजह से पक्का घर बनाना अधिकांश परिवारों के लिए कठिन होता जा रहा है। ऐसे समय में यह योजना उन्हें बड़ी राहत देती है। सरकारी सहायता से न सिर्फ घर बन पाता है, बल्कि परिवार का जीवन स्तर भी बेहतर होता है। कई गांवों में यह योजना जरूरतमंदों तक पक्का घर पहुंचाने का एक भरोसेमंद साधन बन चुकी है।
कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता नियम)
यह योजना केवल उन्हीं ग्रामीण परिवारों के लिए है जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। जिन लोगों ने पहले इस योजना के तहत लाभ नहीं लिया, वे इस बार सर्वे प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। वहीं जिन परिवारों की आय अधिक है या जो आयकर भरते हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं माने जाते। सरकार का उद्देश्य केवल वास्तव में जरूरतमंद परिवारों को सहायता पहुंचाना है।
सर्वे के लिए जरूरी दस्तावेज
सर्वे करते समय परिवार को कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होते हैं, जिनमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड और मोबाइल नंबर शामिल हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर ही परिवार की पहचान और पात्रता की सही जांच की जाती है। दस्तावेज़ सही हों तो पूरी प्रक्रिया आसानी से आगे बढ़ती है।
सर्वे कैसे करें? पूरा तरीका समझें
सर्वे प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदक को सरकार द्वारा जारी Awas Plus App या Gramin Survey App डाउनलोड करना होता है। ऐप खोलने के बाद सेल्फ सर्वे का विकल्प चुनना होता है और वहां आधार नंबर दर्ज करना होता है। इसके बाद आवेदक की फोटो, घर की फोटो और परिवार से जुड़ी जानकारी अपलोड करके फॉर्म को सबमिट किया जाता है। फॉर्म जमा होते ही आवेदन सर्वे डाटाबेस में दर्ज हो जाता है और सत्यापन की प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है।